ब्रेकिंग न्यूज़ बिहारभागलपुर 12 नवंबर 2024, अब देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज़24जिलाधिकारी डॉ0 नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में प्रत्येक विभाग/अनुमंडल/प्रखंड एवं कार्यालय की प्राथमिकता सूची वाले कार्यों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की गई। 
पंचायत समिति द्वारा 15वीं वित्तीय की राशि व्यय की समीक्षा में गोपालपुर, रंगरा चौक एवं नाथनगर प्रखंड की स्थिति सबसे खराब पाई गई, वहीं आवास योजना में इस्माइलपुर, रंगरा चौक और बिहपुर का प्रदर्शन सबसे निचले पायदान पर रहा। सामाजिक सुरक्षा की योजना में इस्माईलपुर, रंगरा चौक और गोराडीह की स्थिति असंतोष जनक पाई गई।
जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया कि जिन पंचायतों में योजनाओं की प्रगति कम है वहां के जनप्रतिनिधियों एवं सभी सरकारी कर्मियों के साथ बैठक की जाए तदोपरांत शिविर का आयोजन कर संबंधित योजनाओं में प्रगति लाई जाए। जहां जरूरत हो वहां वार्ड स्तर पर जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों की बैठक बुलाई जाए।
राशन कार्ड का सत्यापन के संबंध में निर्देशित किया गया की आपूर्ति विभाग द्वारा चार बार प्रेस विज्ञप्ति जारी कर लोगों को सूचित किया जाए कि जो अपना नाम का सत्यापन नहीं करवाते हैं, उनके नाम राशन कार्ड से काट दिए जाएगा। इसके उपरांत भी यदि कोई अपना नाम आधार से सत्यापन नहीं करवाता है तो उसका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाए।
बैठक में सहायक निदेशक दिव्यांगजन द्वारा बताया गया कि भागलपुर के दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड बनवाने हेतु 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2024 तक सभी प्रखंडों में आयोजित विशेष शिविर में 4600 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। जबकि जिले में 30 हजार दिव्यांगजनों का डाटा प्रदर्शित होता है।
जिलाधिकारी ने पुनः 10 दोनों का समय देते हुए दिव्यांगजनों को अपना यूडीआईडी कार्ड बनवा लेने का मौका देने हेतु निर्देशित किया और कहा कि अगर इन 10 दिनों में वह अपना कार्ड नहीं बनवाते हैं तो माना जाएगा कि आंकड़े गलत हैं।
बैठक में सभी पंचायत में दो-दो स्वास्थ्य उप केंद्र हेतु जमीन चिन्हित करने के लिए सभी अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया।
गैर संचारी रोग के लिए उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह की जांच कैंप मोड में करने हेतु निर्देशित किया गया इसके लिए निजी बड़े क्लीनिक के समीप भी जांच कैंप लगाने हेतु निर्देशित किया गया।
बैठक में राजस्व विभाग के ऑनलाइन दाखिल खारिज, परिमार्जन, नीलाम पत्र वाद, विभिन्न विभागों के भवनों के लिए वांछित जमीन, अभियान बसेरा के अंतर्गत भूमिहीन परिवारों के लिए जमीन चिन्हित कर पोर्टल पर अपलोड करने एवं ई- मापी की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी द्वारा नवंबर महीने में नीलाम पत्र वाद के 30% मामलों का निष्पादन करने का लक्ष्य दिया गया अन्यथा संबंधित पदाधिकारी के वेतन पर रोक लगाने की चेतावनी दी गई।
बैठक में प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना 2008, कृषि इनपुट अनुदान योजना, प्रखंडों में जीविका भवनों के लिए जमीन का चिन्हिकरण, आरटीपीएस, शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों का आधार कार्ड बनवाने की स्थित, निजी स्कूलों का पंजीकरण करवाने की स्थिति की समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि मतदान सूची में नाम जुड़वाने, विलोपित करवाने एवं संशोधन करवाने हेतु 02 एवं 3 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों पर शिविर का आयोजन करवाया गया था। लेकिन लक्ष्य के अनुरूप आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।
जिलाधिकारी ने शनिवार एवं रविवार 16 एवं 17 नवंबर को प्रत्येक बीएलओ को मतदाताओं के घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करने एवं आवेदन सृजित करवाने हेतु निर्देशित किया गया।
बैठक में नगर आयुक्त श्रीमती प्रीति, उप विकास आयुक्त श्री प्रदीप कुमार सिंह, सहायक समाहर्ता सुश्री गरिमा लोहिया सभी अपर समाहर्ता एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित
