रांची. झारखंड के राजनेताओं के लिए खुशखबरी है. अगर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की सहमति मिली तो झारखंड के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल का वेतन और भत्ता बढ़ जायेगा . झारखंड विधानसभा की विशेष समिति के संयोजक रामचंद्र चंद्रवंशी ने इसकी रिपोर्ट सदन में रख दी है. झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन समिति की ये रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा गया . इसके तहत मुख्य सचेतक, सचेतक, पदाधिकारी, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों का वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधा में वृद्धि करने का सुझाव दिया गया है.
झारखंड विधानसभा की इस समिति में विधायक प्रदीप यादव, भानु प्रताप शाही, दीपिका पांडेय सिंह और समीर मोहंती शामिल हैं.
मुख्यमंत्री/ मंत्री/ राज्यमंत्री/ उपमंत्री को लेकर अनुशंसा
समिति की अनुशंसा के अनुसार मुख्यमंत्री का वेतन 80 हजार से बढ़ा कर 1 लाख, मंत्री / राज्यमंत्री / उप मंत्री का वेतन 65 हजार से बढ़ा कर 85 हजार करने की योजना है. मुख्यमंत्री/ मंत्री/राज्य मंत्री/ उप मंत्री का राज्य के अंदर प्रभारी भत्ता 2 हजार प्रति दिन से बढ़ा कर 3 हजार करने, राज्य के बाहर 2500 रुपया प्रतिदिन को बढ़ा कर 4 हजार रुपया प्रतिदिन करने की अनुशंसा है. मुख्यमंत्री/ मंत्री/राज्यमंत्री/ उप मंत्री का क्षेत्रीय भत्ता 80 हजार प्रतिमाह के बजाय 95 हजार रुपया प्रतिमाह करने की अनुशंसा है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री का सत्कार भत्ता भी 60 हजार से 70 हजार करने की अनुशंसा
होम लोन में भी इजाफा
मुख्यमंत्री/ मंत्री/ राज्य मंत्री के लिए आवास ऋण 40 लाख रुपया 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के बजाय 50 लाख रुपया 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से करने की अनुशंसा है, साथ ही साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए भी अनुशंसा की गई है. विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 78 हजार रुपया प्रतिमाह से 98 हजार प्रतिमाह करने की अनुशंसा है तो वहीं उपाध्यक्ष का वेतन 55 हजार रुपया से बढ़ाकर 75 हजार प्रतिमाह करने की अनुशंसा है.
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिए अनुशंसा
अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष के लिए आवास ऋण की राशि 40 लाख 4 प्रतिशत ब्याज की दर से बढ़ा कर 50 लाख रुपया 4 प्रतिशत ब्याज पर करने की अनुशंसा. अध्यक्ष का क्षेत्रीय भत्ता 80 हजार प्रतिमाह से बढ़ा कर 95 हजार रुपया प्रतिमाह करने की अनुशंसा है वहीं उपाध्यक्ष का क्षेत्रीय भत्ता 65 हजार से बढ़ा कर 80 हजार रुपया प्रतिमाह करने की अनुशंसा है. अध्यक्ष का सत्कार भत्ता 60 हजार से बढ़ा कर 70 हजार रुपया प्रतिमाह करने की अनुशंसा हो तो वहीं उपध्यक्ष का सत्कार भत्ता 45 हजार से बढ़ा कर 55 हजार रुपया प्रतिमाह करने की अनुशंसा है.
नेता विरोधी दल के लिए की गई अनुशंसा
नेता विरोधी दल का वेतन 65 हजार से बढ़ा कर 85 हजार रुपया प्रतिमाह करने की अनुशंसा है. नेता विरोधी दल का क्षेत्रीय भत्ता 80 हजार 95 हजार रुपया प्रतिमाह करने की अनुशंसा की गई है साथ ही साथ नेता विरोधी दल का सत्कार भत्ता 45 हजार से बढ़ा कर 55 हजार रुपया प्रतिमाह करने की अनुशंसा है. गृह ऋण 40 लाख को बढ़ा कर 50 लाख रुपया 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर से. प्रभारी भत्ता राज्य के अंदर 2 हजार से बढ़ा कर 3 हजार रुपया प्रतिदिन. राज्य के बाहर 2500 हजार से बढ़ा कर 4 हजार रुपया प्रतिदिन करने की अनुशंसा है.
मुख्य सचेतक / उप मुख्य सचेतक / सचेतक के लिए की गई अनुशंसा
मुख्य सचेतक का वेतन 55 हजार से बढ़ा कर 75 हजार रुपया करने की अनुशंसा, उप मुख्य सचेतक का वेतन 50 से बढ़ा कर 70 हजार, सचेतक का वेतन 40 हजार से बढ़ा कर 60 हजार रुपया करने की अनुशंसा की गई है वहीं आतिथ्य भत्ता 45 हजार से बढ़ा कर 55 हजार प्रति माह, क्षेत्रीय भत्ता 50 हजार से बढ़ा कर 65 हजार रुपया प्रतिमाह, प्रभारी / दैनिक भत्ता राज्य के अंदर 3 हजार प्रतिदिन और राज्य से बाहर 4 हजार प्रतिदिन करने की अनुशंसा है.
कंप्यूटर सुविधा के लिए 70 हजार के बजाय 1 लाख रुपया, गृह ऋण 40 लाख के बजाय 50 लाख (4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर), इसके अलावा सभी के लिए कई तरह के भत्ता और सुविधा को पहले की तरह की यथावत रखा गया है.
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FIRST PUBLISHED : December 19, 2023, 12:11 IST