कल होगा शिक्षकों का हल्ला बोल
7 सूत्रीय मांग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जो को प्रेषित करेंगे ज्ञापन
ऑनलाइन हाजिरी संबंधी अव्यावहारिक आदेश को निरस्त करने की करेंगे मांग मलिहाबाद लखनऊ महानिदेशक महोदय स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र 5 जुलाई 2024 के माध्यम से प्रदेश के बेसिक शिक्षकों को ऑनलाइन डिजिटल उपस्थित का आदेश दिया गया है।
सयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया इस अव्यावहारिक आदेश को लागू करने के लिए शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई का भय दिखाकर उपस्थिति देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। बंद कमरों में बैठकर ऐसा अव्यावहारिक आदेश जारी करने से पहले शिक्षक प्रतिनिधियों से बात कर लेना भी आवश्यक नहीं समझ गया। ऑनलाइन उपस्थिति में जमीनी स्तर पर सैकड़ो समस्याएं आ रही हैं। ऑनलाइन हाजिरी का आदेश व्यावहारिक रूप से अनुचित तो है ही, साथ ही साथ तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण और मानवता का गला घोटने वाला भी है ।
इसी क्रम में *शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी सयुक्त मोर्चा के बैनर तले 15 जुलाई को अपराह्न 3 बजे जिला अधिकारी कार्यालय लखनऊ पर हजारों की संख्या में उपस्थित होकर इस आदेश का पूर्ण बहिष्कार करेंगे और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे*।
उन्होंने बताया हमारा उद्देश्य विभागीय कार्यों में अवरोध उत्पन्न करना नहीं है ।हमारे बेसिक शिक्षक शिक्षामित्र अनुदेशक कर्मचारी विपरीत परिस्थितियों में भी अध्यापन कार्य के अलावा हर विभाग के कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से अपने व्यक्तिगत मोबाइल सिम डाटा से विभागीय कार्य में सहयोग कर रहे हैं। विभाग अगर शिक्षकों के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता तो शिक्षक भी गैर शैक्षणिक कार्यों में सहयोग नहीं करेंगे। प्रांतीय नेतृत्व का स्पष्ट कहना है जब तक मूलभूत समस्याओं का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा।
*7 सूत्रीय मांगे इस प्रकार हैं*
1.ऑनलाइन डिजिटल उपस्थित शिक्षकों की सेवा के परिस्थिति के दृष्टिगत नियमों व सेवा शर्तों के विपरीत है इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए ।
2.सभी परिषदीय शिक्षको को अन्य कर्मचारियों की तरह 30 अर्जित अवकाश, 15 हाफ डे अवकाश, 15 आकस्मिक अवकाश ,अवकाश में बुलाए जाने पर प्रतिकर अवकाश प्रदान किया जाए।
3.सभी शिक्षकों ,कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए।
4.सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद बहाल करते हुए पदोन्नति की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए
5.शिक्षामित्र,अनुदेशक जो वर्षों से विभाग में काम कर रहे हैं उन्हें नियमित किया जाए ।
6.आरटीई एक्ट 2009 व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में समस्त गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त किया जाए ।
7 .प्रदेश के समस्त शिक्षकों, शिक्षामित्र अनुदेशकों को सामूहिक बीमा, कैशलेस चिकित्सा आदि से अच्छादित किया जाए ।
सादर
हरि शंकर राठौर
जिला मीडिया प्रभारी
सयुक्त मोर्चा लखनऊ
